महाराष्ट्रातील खासगी शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित सेवा नियम जाहीर करत विविध शिक्षकेतर पदांसाठी स्पष्ट अर्हता, कौशल्य निकष आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया निश्चित केली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा गती घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील सुमारे ३५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, या नव्या नियमांमुळे त्या भरतीचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भरती प्रक्रियेतील अस्पष्टता, प्रशासकीय अडथळे आणि विविध कायदेशीर गुंतागुंतींमुळे हजारो पदे रिक्तच राहिली. त्याचा थेट परिणाम शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर झाला. कार्यालयीन नोंदी, शैक्षणिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, प्रयोगशाळा संचालन आणि इतर प्रशासनिक जबाबदाऱ्या मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर आल्या. आता स्पष्ट नियमावली लागू झाल्याने शाळांच्या व्यवस्थापनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील संभाव्य रिक्त पदांची संख्या पाहिली तर… कनिष्ठ लिपिकांची सुमारे १७,६६९ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. वरिष्ठ लिपिकांची ८,९२३ पदे, प्रमुख लिपिकांची १,२३३ पदे, प्रयोगशाळा सहाय्यकांची १,९५८ पदे, तसेच इतर श्रेणीतील प्रयोगशाळा सहाय्यकांची ५८४ पदे रिक्त आहेत. या सर्व मिळून एकूण अपेक्षित भरती जवळपास ३५ हजार पदांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे ही भरती मोहीम शिक्षकेतर क्षेत्रातील मोठी संधी ठरणार आहे.
नव्या नियमांनुसार कनिष्ठ लिपिक पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी आवश्यक असेल. त्यासोबतच मराठी टंकलेखनासाठी ३० शब्द प्रति मिनिट किंवा इंग्रजी टंकलेखनासाठी ४० शब्द प्रति मिनिट गतीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.
हे पण वाचा » नाशिक येथे सरकारी नोकरी; ५३४ जागांसाठी अर्ज करा
वरिष्ठ किंवा प्रमुख लिपिक पदासाठी उमेदवाराने कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ लिपिक म्हणून किमान तीन वर्षांची सेवा केलेली असावी. पदोन्नती देताना ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या दोन्ही निकषांचा विचार केला जाणार आहे. यामुळे अनुभवी कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रगतीची संधी उपलब्ध होईल.
ग्रंथपाल पदासाठी ग्रंथालय विज्ञानातील पदवी किंवा पदविका आणि त्यासोबत कोणत्याही शाखेची पदवी आवश्यक असणार आहे. प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असेल, तर शिपाई पदासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण ही अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे शाळा व्यवस्थापन संस्था आणि संस्थाचालकांनी स्वागत केले असले तरी त्यांनी सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणीही केली आहे. केवळ नियम जाहीर करून थांबू नये, तर प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करून रिक्त पदे लवकर भरावीत, अशी त्यांची भूमिका आहे. कारण शाळांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे.