सरकारी कर्मचारी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. हा आयोग लागू झाल्यानंतर त्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आयोग प्रत्यक्षात लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना थकबाकी (एरियर) स्वरूपात मोठी रक्कम मिळणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत विविध मागण्या समोर आल्या असून त्यामध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ही सर्वात महत्त्वाची मागणी मानली जाते. कर्मचाऱ्यांनी सुचविलेल्या ३.८३ या फिटमेंट फॅक्टरला मान्यता मिळाल्यास त्यांच्या पगारात मोठी झेप घेता येईल. आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाल्याचे गृहित धरल्यास त्या तारखेपासूनचा एरियर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत एरियर मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे गणित मुख्यतः फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असते. जर ३.८३३ हा प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाला, तर सध्या १८,००० रुपये असलेली किमान बेसिक सॅलरी थेट सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. यामुळे पगार संरचनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा » भारतीय रेल्वेत ११,१२७ जागांची मेगा भरती!
एरियर कधीपासून मिळणार याबाबत बोलायचे झाल्यास, जरी आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा—उदा. २०२७ मध्ये—झाली तरी गणना मात्र १ जानेवारी २०२६ पासून केली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०२७ मध्ये आयोग लागू झाला तर जवळपास २० महिन्यांचा एरियर कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो.
एरियरच्या रकमेबाबत विचार केला तर, लेव्हल १ कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढल्यास दरमहा सुमारे ५१,००० रुपयांचा फरक पडतो. त्यानुसार २० महिन्यांसाठी सुमारे १०.२ लाख रुपये एरियर मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे लेव्हल २ कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ११.२७ लाख, लेव्हल ३ कर्मचाऱ्यांना १२.२९ लाख, लेव्हल ४ कर्मचाऱ्यांना १४.१४ लाख, तर लेव्हल ५ कर्मचाऱ्यांना सुमारे १६.५४ लाख रुपये एरियर मिळण्याची शक्यता आहे.
तथापि, ही सर्व आकडेवारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय सरकारकडून घेतल्यानंतरच नेमका एरियर किती मिळणार हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या तरी कर्मचारी आशावादी असून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत.