Employment Linked Incentive Scheme

मोदी सरकारची मोठी घोषणा; बेरोजगार तरुणांसाठी 15,000 रुपयांचे प्रोत्साहन आणि 3.5 कोटी नोकऱ्यांच्या संधी!

by

Employment Linked Incentive Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने बेरोजगार तरुणांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना जाहीर केली आहे. “रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना” (Employment Linked Incentive – ELI) ही एक नवीन आणि क्रांतिकारी योजना असून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा तिचा प्रमुख उद्देश आहे. ही योजना विशेषतः अशा तरुणांसाठी आखण्यात आली आहे जे प्रथमच नोकरीच्या शोधात आहेत आणि ज्यांच्याकडे कोणताही अनुभव नाही.

या योजनेला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून येत्या दोन वर्षांत 3.5 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे.

या योजनेची एक विशेष बाब म्हणजे, पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना थेट प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या महिन्याच्या पगाराइतके, म्हणजेच कमाल 15,000 रुपये अनुदान स्वरूपात दोन हप्त्यांमध्ये मिळणार आहे. पहिला हप्ता 6 महिन्यांनंतर, तर दुसरा 12 महिन्यांनंतर दिला जाईल. ही रक्कम थेट कंपन्यांना देण्यात येणार आहे जेणेकरून त्या अधिकाधिक नवीन उमेदवारांना संधी देऊ शकतील.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, या योजनेचा विशेष भर उत्पादन क्षेत्रावर राहणार आहे, ज्यामुळे अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. सरकार “टिकाऊ रोजगार” या संकल्पनेलाही प्रोत्साहन देणार असून जर एखाद्या कंपनीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोन वर्षे सातत्याने कामावर ठेवले, तर सरकार त्या कंपनीला प्रति कर्मचारी दरमहा 3000 रुपये अनुदान देईल.

हे पण वाचा » पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अंतर्गत 529 पदांसाठी सरकारी नोकरीची संधी!

कंपन्यांनाही नवोदितांना संधी देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. देशात रोजगारनिर्मितीबरोबरच सामाजिक सुरक्षाही वाढवण्यास ही योजना मदत करेल. उत्पादन क्षेत्राला गती मिळेल आणि अनुभव नसल्यामुळे नोकऱ्यांपासून वंचित राहणाऱ्या तरुणांना एक नवी संधी उपलब्ध होईल.

या योजनेसोबतच मंत्रिमंडळात इतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (RDI) योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली असून, ती खाजगी कंपन्यांना धोरणात्मक आणि नवोदित क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. तसेच, तामिळनाडूमधील 46.7 किमी लांबीचा परमकुडी-रामनाथपुरम महामार्ग चार पदरी करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे त्या भागाच्या प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल.