राज्यातील महिला व बालकल्याण क्षेत्रासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. तब्बल 23 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर महिला व बाल विकास विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, विभागाच्या मनुष्यबळ रचनेत व्यापक बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सक्षम होणार असून योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महिला व बाल विकास विभागात एकूण 11 हजार 512 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 8 हजार 669 नियमित पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर 2 हजार 843 पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यासही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत तब्बल 2 लाख 21 हजार 328 मानधनाधारित पदांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी सेविका आणि तेवढ्याच संख्येने मदतनीसांचा समावेश आहे.
या निर्णयाबाबत माहिती देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, विभागातील एकूण पदांचा सखोल आढावा घेऊन काही पदे रद्द करण्यात आली, तर नव्याने 165 पदांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हे पण वाचा » MPSC चा मोठा निर्णय! एका प्रयत्नात अपयश आल्यास पुन्हा परीक्षा देण्याची गरज नाही
राज्यात सध्या 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे मानधन केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 या प्रमाणात दिले जाते. राज्य शासनाकडून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्यही नियमितपणे उपलब्ध करून दिले जाते.
याचबरोबर, निधी वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेली ‘एसएनए स्पर्श’ (SNA SPARSH) ही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचणार असून, प्रक्रियेत अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.
23 वर्षांनंतर घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे महिला व बालकल्याणाशी संबंधित विविध योजना अधिक परिणामकारकपणे राबवता येतील, असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.